छत्तीसगढ़ मे कुपोषण के विरूद्ध लड़ाई सिर्फ सरकारी दिखावा - आप

महासमुन्द:-आम आदमी पार्टी ने रेडी टू इट में हो रही गड़बड़ी को लेकर सरकार पर हमला बोला है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चन्द्राकर ने कहा महिला बाल विकास विभाग गरीब बच्चों के प्रति भी पूरी तरह संवेदनहीन है यह स्थिति निर्मित होना इस सरकार के कामकाज के तरीकों व सरकार की गंभीरता का पैमाना प्रदर्शित करता है यह सरकार किस तरह गरीब बच्चों के मिलने वाले भोजन  पर भी अंकुश लगा कर बैठी है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार 125 देशो की सूचि मे हमारा देश 111वे पायदान पर आ गया है जो देश मे बढ़ती हुई भूखमरी और कुपोषण की भयावह स्थिति को दर्शाता है इस मामले मे देश के गरीब नागरिकों की स्थिति कितनी दयनीय है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है की हमारे पडोसी देश जैसे बांग्लादेश 81 पायदान पाकिस्तान 102 पायदान नेपाल 69 पायदान श्रीलंका 60 पायदान पर है यानी हमसे बहुत अच्छी स्तिथि मे है

  जहाँ 2022 मे 107वे पायदान से गिर कर 2023 मे 11वे पर पहुंच गए है वही जब हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते है तो मतलब साफ है सरकार समस्या के समधान पे पूरी तरह विफल है उनके द्वारा बनाई गई योजना जमीन पर लागू नही हो पा रही है शासन प्रशासन में  बैठे नेता व अधिकारी इस पर निगरानी नही रखते और न ही इसे जमीन पर डिलवर्ड करवा पा रहे है यह सरकार पूरी तरह इस योजना में विफल है।

 इस विफलता का सबसे बड़ा कारण सरकारी भ्रष्टाचार है या यू कहे दरअसल यह सरकार की नियत को दर्शाता है सरकार की लापरवाही का एक जीता- जगता उदाहरण छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार मे दिख रहा है जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार कुपोषण से लड़ने का बड़ा बड़ा दावा करती है वही छत्तीसगढ़ राज्य की बीजेपी सरकार इस खोखले दावे का पोल खोल रही है राज्य मे कुपोषण से लड़ने की लिए रेडी टू ईट की एक बड़ी योजना सालो से चल रही है वही बीजेपी सरकार रेडी टू ईट की सप्लाई राज्य के सभी जिलों मे 1 महीने से बंद कर रखा है बंद होने की सबसे बड़ी वजह  सरकार ने सप्लाई करने वाली कंपनी का कई महीनों का भुगतान नहीं किया है और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है की महिला बाल विकास मंत्री के बंगले पे महीनों से भुगतान की फ़ाइल रुकी है और उनकी सवेदनहीनता की परकास्टा यह है की उन्हें पता ही नहीं है हमारे देश और राज्य के भविष्य हमारे बच्चों के स्वस्थ के लिए काम करने वाला सरकारी विभाग जब इतनी ज्यादा लापरवाह है तो सहज़ अंदाजा लगाया जा सकता है की दूसरे विभागों की कितनी ज्यादा दुर्गति होंगी।
चन्द्राकर ने आगे कहा है कि इस योजना का क्रियान्वयन की निरंतरता बनाना सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग सुनिश्चित करें अन्यथा इस पर आम आदमी पार्टी रणनीति बना कर आंदोलन करने पर बाध्य होगी।