वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी का बजट भाषण : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, 03 मार्च 2025

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी का बजट भाषण : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, 03 मार्च 2025- पीडीएफ फाइल

छत्तीसगढ़ शासन
 
ओ.पी.चौधरी
वित्त मंत्री
का
बजट भाषण
 (2025-26)

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025

माननीय अध्यक्ष महोदय,
    हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने विधानसभा में ही वर्तमान में काम करने वाले युवा प्रतिभा आशुतोष ने लिखा है -
“कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय,
तो तुम वीर नारायण-गुण्डाधुर की तलवार लिख देना
कोई जो पूछे समानता का पर्याय,
तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना
कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय,
तो तुम छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना, और
कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय
तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना”

अध्यक्ष महोदय,

•  इसी भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था।
•  इसी भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी।
•  इसी भूमि में मुकुटधर पाण्डे जी ने छायावाद की पहली कविता और माधवराव सप्रे जी ने हिन्दी की पहली कहानी लिखी।
•  इसी माटी की माता शबरी के स्नेह एवं निश्छल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने में परम तृप्ति का अनुभव कराया था।

मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम करता हूँ। और मेरे इस महान छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम-राम करता हूँ, जय जोहार करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है- भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का अशोक स्तम्भ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र के इसी विश्वास कि हत्या की थी। इसी विश्वास को चोट पहुँचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को “विश्वास वर्ष” के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर “जनादेश परब” मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई।

हमारी सरकार के इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने बार-बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनावों में एकतरफा मुहर लगाने की बात हो। छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 में से 10 नगर निगमों में एकतरफा जीत दलायी। EVM का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी जनता ने जवाब दे दिया।

वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को भी अपना अटूट विश्वास रुपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी-इनकम्बेंसी की राजनीतिक अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो है प्रो-इनकम्बेंसी। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीन बार शपथ लिये हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री या राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुएं हैं। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे हैं।

इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है।

हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुँच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊँचाईयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं।

हमारे राज्य का GDP वर्ष 2000 में मात्र 21 हजार करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की GDP को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रुपये से बढ़कर डेढ़ लाख के पास पहुँच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुँचाया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, तभी-तभी हमारा बैच 12वीं कक्षा पास होकर निकला था, मेरे एक दोस्त का राज्य की PMT में रैंक डबल डिजिट में था, लेकिन उसे MBBS की सीट तक नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेेडिकल कॉलेज था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं। उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे जिसे हम सब ने 6500 तक पहुँचाया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने 4 लाख तक पहुँचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी अब 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के पास पहुँच चुकी है। 7300 MW बिजली उत्पादन को हम सबने 18,000 MW तक पहुँचाने में सफलता पायी है, छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन् 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है, जहाँ IIM है, AIIMS है, NIT है, IIIT है, CIPET है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है ।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है।

अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि ‘‘किसी भी राष्ट्र के जीवनकाल में एक पड़ाव आता है, जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है और भारत के लिए यह अमृतकाल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का वह कालखण्ड है, जब देश एक लम्बी छलांग लगाने जा रहा है।‘‘ मोदी जी के ही शब्दों में पुनः कंहु तो ‘‘यही समय है, सही समय है।‘‘

    माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृतकाल@2047 तक देश को विकसित करने का जो महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता कि लिए भी उतना भी जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047‘‘ पथ प्रदर्शक दस्तावेज बनाया है। यह विजन डाक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता की महत्वाकांक्षाओ, आशाओं और समृद्धि को साकार करने की एक जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है। यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप दिया है, क्योेंकि हम मानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे बल्कि यह  जनभावनाओ से प्रेरित हो।

हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य एवं उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार का प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठाया गया कदम का एक रूप होगा।

पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से GYAN के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास की श्रृंखला का अगला पड़ाव है।

हमने पिछले बजट में GYAN अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केन्द्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया अपितु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे एक साल इन योजनाओं को जनता तक सांय-सांय पहुँचाया भी है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरूआत में मैं GYAN अर्थात् अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति GATI का जिक्र करना चाहूँगा।

GATI का अर्थ है:-
G -    Good Governance     
A -    Accelerating Infrastructure
T -    Technology
I  -    Industrial Growth

   GATI  न केवल GYAN के कल्याण के लिये अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिये जरूरी है।

Good Governance

     अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों में से एक के रूप में मैने अपने पिछले बजट मे उल्लेख किया था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र-वाक्य ‘‘Maximum Governance, Minimum Government‘‘ की ओर अग्रसर हो सकें। एक नये विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है।

लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई-ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाईन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलम्ब की जिम्मेदारी तय हो सके, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके।

   सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं।

  सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत् नजर रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी को अनिवार्य कर दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EoDB को बढ़ावा देने के लिए दृढ़संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों मे सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।

स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रूपये के शुल्क के स्थान पर मात्र 500 रूपये का प्रावधान कर दिया गया है, इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा।

सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की जा रही है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ प्रावधान किया गया है। यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि IIM एवं IIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में एसीबी द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़ कर अपराध दर्ज किया गया है। यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

हमारी सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लॉयर या सेवाप्रदाता को एक निश्चित समयसीमा में उनका भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उन्हे ऑफिसों के चक्कर ना काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर PM Excellence Award की तर्ज पर प्रदेश में CM Excellence Award प्रदान करने के लिए 01 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की SCA योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किये जा रहे सुधारों जैसे कि भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रेपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, एसएनए स्पर्श व्यवस्था इत्यादि लागू करने के कारण हमें भारत सरकार से इस वर्ष में ही 6000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में DMF भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दन्तेवाड़ा मे मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से क्डथ् से करने का निर्णय लिया है। क्डथ् के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम स्थापित करेंगे। आने वाले समय में क्डथ् अंतर्गत किये गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह आरंभ है, और यही सुधार है, जिसके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा।

Accelerating Infrastructure
अध्यक्ष महोदय, ‘‘अधिकाधिक पूंजीगत व्यय (Maximum Capital Expenditure)" को भीे मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियांे का विस्तार से जिक्र किया हैै। छत्तीसगढ़ के उपलब्धियों का गौरव गान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य के ‘‘रजत जयंती वर्ष‘‘ के रूप में मना रहे हैं, वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से निर्माण का, नव निर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को ‘‘अटल निर्माण वर्ष‘‘ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो है ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण भी है।

हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 26,341 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 16 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में यह वृद्धि अपने आप में ऐतिहासिक और एक नया रिकॉर्ड है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1 रूपये के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रूपये से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वार SCA: Special Capital Assistance अंतर्गत इस वर्ष राज्य को 1,051 करोड़ प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियर की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे PWD, PHE जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।

हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखण्ड एवं विकासखण्ड से विकासखण्ड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है।

हमने छोटे शहरों जो कि नगर पंचायत या नगर पालिका हैं, के विकास का ध्यान रखते हुए इस बजट में नई योजना मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शामिल किया है एवं बजट में इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ का बजट प्रावधान है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्यमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गांे में भी लागू करने हेतु OPRMC: Output and Performance based Road assets Maintenance Contract योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है, प्रमाण स्वरूप बताना चाहूंगा भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गांे के निर्माण के लिए विगत एक वर्ष में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किए हैं।

    अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, PVTGs बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY अंतर्गत 119 करोड़ का प्रावधान किया गया है।