भाजपा शासित अन्य राज्यों से सीख लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर सहित डीए डीआर दे , मोदी की गारंटी को विष्णुदेव सरकार झूठा साबित न करें

देश में छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी भाजपा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के देय तिथि तथा दर से डीए/डीआर दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी के गारंटी को झूठा साबित करने कर रहा है। इससे साबित होता है राज्य में ब्यूरोक्रेट हावी है जो मोदी की गारंटी को लागू नहीं होने दे रही है। उक्त आरोप कर्मचारी नेता भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र के देय तिथि से 5% प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार को आईना दिखाया है। मध्यप्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली बार जनवरी 24 में एरियर सहित 3% डीए दिया था परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने एरियर नहीं दिया और अब आज जुलाई 24 से 3% और जनवरी 25 से 2% केन्द्र सरकार के देय तिथि से देने की घोषणा कर कर्मचारियों का दिल खुश कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 5 - 7 वर्षों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच महंगाई भत्ता किस्त के अंतर को पूरी तरह समाप्त करने का अद्भुत निर्णय लिया है। परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार के एरियर नहीं देने के अड़ियल रुख के कारण पेंशनर और परिवार पेंशनरों को डीआर देने के मामले में पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए कोई घोषणा उनके द्वारा नहीं की गई है। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 के कारण दोनों राज्यों में सहमति के बिना कोई भी राज्य पेंशनरों डी आर देने का निर्णय नहीं ले सकता।इसलिए धारा 49 को विलोपित करना जरूरी हो जाता है परंतु दोनों सरकारों के इस मामले में रुचि नहीं लेने के कारण बुजुर्ग पेंशनर 25 वर्षों से आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं।

जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने  कुछ दिनों पहले जुलाई 24 के देय तिथि से अलग मार्च 25 से 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश तो मध्यप्रदेश से पहले किया है परन्तु पिछले कई सालों से चली आ रही एरियर नहीं देने की परंपरा को कायम रखते हुए लगभग 8 महीने का एरियर नहीं दिया। जबकि मोदी के गारंटी में वायदा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

जारी संयुक्त विज्ञप्ति मे पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष तथा छ ग राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  बी के वर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव , राष्ट्रीय मंत्री आर एन ताटी,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर,प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा, भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, एस के कनौजिया सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, महावीर राम बलरामपुर, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती,भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा , डी के पाठक, लखन लाल साहू गरियाबंद, रिखीराम साहू महासमुंद आदि ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में भी अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकार की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र सरकार के देय दर और देय तिथि से एरियर सहित डीए/डीआर देने हेतु आदेश जारी कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को झूठा साबित होने से बचाए और मोदी की गारंटी को पूरा करे ।