74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर 16 करोड़ का भ्रष्टाचार, विक्रम मंडावी ने उठाए सवाल
बीजापुर जिले में VB-G RAM G (मनरेगा) योजना के तहत पौधारोपण को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने शनिवार को जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत पर 74 हजार पौधे लगाने के नाम पर 16 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च दिखाने और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद मौके पर पौधे नहीं लगाए गए और आज एक भी पौधा जीवित नहीं है। विधायक ने पूरे मामले को कागजी प्रविष्टियों के जरिए पूरा दिखाया गया कार्यक्रम बताया।
आंध्र प्रदेश से पौधे खरीदने का आरोप
विधायक विक्रम मंडावी ने आरोप लगाया कि शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत बिना निविदा प्रक्रिया के 74 हजार पौधे आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री से खरीदे गए। उनके मुताबिक, नियमों के अनुसार पौधों की खरीद स्थानीय शासकीय नर्सरी से की जानी थी।
मंडावी ने कहा कि स्वीकृति आदेश में पौधों के स्रोत, उनकी वास्तविक कीमत और खरीद प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उनका आरोप है कि केवल कागजों में खर्च दर्शाकर सरकारी राशि निकाली गई।
ट्री गार्ड और खाद-दवाई की दरों पर भी सवाल
विधायक ने बताया कि स्वीकृति के अनुसार पौधारोपण के लिए एजेंसी और समूह बनाए गए थे, लेकिन संबंधित समूहों को इसकी जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें रोपण प्रक्रिया में शामिल किया गया। उनके अनुसार, ये समूह केवल दस्तावेजों तक सीमित रहे।
मंडावी ने दावा किया कि प्रति पौधे करीब 2,839 रुपये का खर्च दर्शाया गया, जिसमें ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक और दवाइयों का खर्च शामिल है। हालांकि, उनके मुताबिक पौधे की खरीद कीमत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
उन्होंने ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाइयों की दरों को स्थानीय बाजार मूल्य से कई गुना अधिक बताते हुए बिना GST बिल के भुगतान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन बताया। विधायक ने सवाल उठाया कि निविदा कब जारी की गई, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और कितने निविदाकारों ने हिस्सा लिया, इसका रिकॉर्ड कहां है।
भौतिक सत्यापन और फोटो साक्ष्य पर भी सवाल
विधायक मंडावी ने आरोप लगाया कि पौधारोपण स्थलों के भौतिक सत्यापन, भू-टैगिंग, फोटो साक्ष्य और तृतीय पक्षीय जांच से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी सत्यापन से बच रहे हैं।
उन्होंने सरकार के सामने छह सवाल रखे:
74 हजार पौधे वास्तव में कहां से, किस दर पर और किसके माध्यम से खरीदे गए?
यदि पौधे लगाए ही नहीं गए, तो 16 करोड़ 73 लाख रुपये किसके खाते में और किस मद में खर्च किए गए?
पौधारोपण नहीं होने के बावजूद कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने और किस आधार पर दी?
क्रय समिति के सदस्यों, जिला पंचायत अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता के बीच क्या कोई संबंध है?
बिना GST बिल और बिना निविदा के भुगतान किस प्रावधान के तहत किया गया?
जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई?
स्वतंत्र जांच और FIR दर्ज करने की मांग
मामले को गंभीर बताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से तत्काल उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने दोषी अधिकारियों, क्रय समिति के सदस्यों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी।
इसके साथ ही उन्होंने कथित तौर पर गबन की गई पूरी राशि की वसूली, जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और मामले से जुड़ी पूरी फाइल, बिल, भुगतान आदेश तथा सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी रहे मौजूद
प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतीय उद्दे, ज्योति कुमार, राजेश जैन, पुरुषोत्तम सल्लूर, बेनहूर रावतिया, लक्ष्मण कड़ती, इंटक अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नेहरू बघेल, वीरेंद्र ठाकुर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इदरीस खान, मरियम पोडियम, बाबू लाल राठी और ब्रहचारी नामपल्ली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



