केवाईसी के नाम पर गरीबों का हक छीन रही भाजपा सरकार : विकास उपाध्याय

छत्तीसगढ़ में केवाईसी के नाम पर राशन में कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व संसदीय सचिव एवं छाया सांसद रायपुर लोकसभा विकास उपाध्याय ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार गरीबों का हक छीन रही है और चावल चोरी जैसे हालात पैदा कर रही है।

विकास उपाध्याय ने बताया कि प्रदेशभर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं के राशन में बेवजह कटौती की जा रही है। यदि किसी परिवार में पांच सदस्य हैं और उनमें से दो की केवाईसी नहीं हुई है, तो उन दो सदस्यों का राशन काट दिया जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब परिवारों के साथ सीधा अन्याय बताया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2008 की गरीबी रेखा जनगणना सूची में नाम होने के बावजूद बीपीएल कार्डधारियों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। कई मामलों में यह कहकर कार्ड रद्द कर दिए गए कि संबंधित व्यक्ति ने लोन लिया है, जबकि लोन जरूरत के लिए लिया जाता है, जैसे मकान निर्माण, शादी या व्यापार के लिए। इसके उलट भाजपा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के बीपीएल कार्ड आज भी जारी हैं।

विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का हक छीनने वाली सरकार बन चुकी है। जिन लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जीवन रेखा है, उन्हीं को राशन से वंचित किया जा रहा है। कार्ड निरस्तीकरण और नाम काटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है। गरीब परिवार दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोगों को अनाज नहीं मिलना शासन की आपराधिक लापरवाही है। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जनकल्याण को पीछे धकेल दिया है।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि तत्काल प्रभाव से सभी निरस्त किए गए पात्र बीपीएल कार्ड बहाल किए जाएं, बिना कारण काटे गए नाम फिर से जोड़े जाएं और लंबित राशन का वितरण तुरंत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर जवाबदेही तय की जाए।

विकास उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द सुधार नहीं किया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करेगी और भाजपा सरकार को उसकी जनविरोधी नीतियों का जवाब देना होगा।