सबसे कम बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, सुशासन, समृद्धि और समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल
Dr. Hemant Sirmour
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (CMIE) द्वारा जारी सितंबर 2022 के आंकड़ों का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार की जनहितैषी योजनाओं के कारण ही राज्य को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जहां पर देश का राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.43 प्रतिशत है, वहीं सितंबर माह में छत्तीसगढ़ देश में ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम बेरोजगारी दर (मात्र 0.1 प्रतिशत) वाला राज्य बना है। विदित हो कि रमन सरकार के दौरान सितंबर 2018 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी और अब भूपेश सरकार में विगत 5 महीनों से लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का तमगा छत्तीसगढ़ को हासिल है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार की पहली प्राथमिकता समावेशी विकास और आमजन की समृद्धि है सुराजी ग्राम योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, केंद्रीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, 6 से बढ़ाकर 65 वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विक्रय की समुचित व्यवस्था, वनोपाजों के समर्थनमुल्यों में वृद्धि, प्रसंस्करण एवं विक्रय का नाम स्थानीय संग्राहकों को मिल रहा है। ना केवल किसानों की संख्या और कृषिभूमि का रकबा प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, बल्कि वायदे से अधिक दाम भी किसानों को मिल रहा है। हाल ही में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ जारी किए गए हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। सभी विभागों मे नियमित भर्ती शुरू की गई है। आने वाले समय में 15 लाख युवाओं को नौकरी देने रोजगार मिशन का गठन किया गया है। निजी उद्योगों में भी प्रमुखता से स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित की गई है। कुशासन, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के रमन राज से मुक्ति मिलते ही छत्तीसगढ़ आमजन की सहभागिता से समृद्धि के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
