कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की राज्य की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे। “सुशासन तभी संभव है जब प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। जनता को समयबद्ध सेवा मिलना ही हमारी प्राथमिकता है।”
Saroj Yadav
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं की प्रगति पर व्यापक मंथन हुआ। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं तय समय में मिलनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिशु के जन्म के बाद निर्धारित अवधि में जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत फिलहाल 86 सेवाएं ऑनलाइन संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अन्य विभागों की सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए।
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास
तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय रोजगार मेले के आयोजन की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण बैचों का संचालन वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार किया जाए।
कलेक्टरों को कौशल विकास कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने, लाइवलीहुड कॉलेजों के लिए भूमि चिन्हांकन करने और संसाधनों के आधार पर स्किल गैप एनालिसिस कर वार्षिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं के लिए हर तिमाही में स्वरोजगार हेतु लोन मेला आयोजित करने और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से काउंसलिंग कराने को कहा।
स्वच्छ भारत अभियान और नगरीय प्रशासन
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यों में विलंब और भुगतान लंबित रहने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे सुबह 7 बजे से पहले नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में जाकर स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण करें और नगर निगम व पालिका अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करें।
उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के तहत शेष 54 अनुमतियों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए ताकि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही लगभग 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिससे आवास पूर्णता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के शेष मकान 31 दिसंबर तक पूर्ण किए जाएं और जो मकान तैयार हो चुके हैं, उनके हितग्राहियों को दो माह में आधिपत्य सौंपा जाए।
मुख्यमंत्री ने किश्त भुगतान की अनिवार्य मॉनिटरिंग और औसत दिनों में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही पीएम जनमन के आवासों को मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए।
पीएम जनमन योजना
मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी 11 विभाग अपने स्वीकृत कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करें।
राज्य में 2300 से अधिक बसाहटों में विकास कार्य चल रहे हैं, जिनसे 2.12 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने एमसीबी और धमतरी जिलों की सराहना करते हुए अन्य जिलों को इनके कार्यान्वयन का अनुसरण करने की सलाह दी।
स्वास्थ्य सेवाएं
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराए जाएं और टीकाकरण सत्र निर्धारित तिथियों पर आयोजित हों।
मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य किया जाए, एनआरसी केंद्र सुचारू रूप से संचालित हों, तथा पोषण और वेलनेस पर विशेष फोकस रहे।
मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में मलेरिया हॉटस्पॉट की पहचान कर विशेष अभियान चलाने को कहा।
धान खरीदी और कृषि योजनाएं
मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि “किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी सरकार।”
धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि किसान पोर्टल में पंजीयन कार्य समय पर पूरा किया जाए और नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पंजीयन किया जाए।
धान खरीदी में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
प्रभारी सचिव जिलों में निगरानी करें और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाए।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे।
उन्होंने कहा — “सुशासन तभी संभव है जब प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। जनता को समयबद्ध सेवा मिलना ही हमारी प्राथमिकता है।”
