संविदा कर्मचारी किये जायेंगे नियमित.. ख़त्म होगी ठेका प्रथा.. शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये भी..
अलग-अलग गारंटियों के बीच केजरीवाल ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अपनी गारंटी में उन्होंने इस बात को शामिल किया है कि सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ से संविदा और ठेका प्रथा बंद कर दिया जाएगा, जबकि सरकारी विभागों में जितने भी संविदा कर्मचारी सेवारत है उन्हें नियमित किया जाएगा।
- फ्री बिजली की गारंटी- राज्य में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसी के साथ केजरीवाल ने कहा है कि नवंबर तक के सभी बकाया बिल माफ किए जाएंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली आएगी।
- शिक्षा की गारंटी-केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बुरी हालत है, इन्हें सुधारा जाएगा और छत्तीसगढ़ वासियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।
- स्वास्थ्य की गारंटी- छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा केजरीवाल ने किया है. उन्होंने कहा कि यहां के अस्पतालों को भी सुधारा जाएगा. ताकि बड़ी बीमारी के लिए लोग अस्पताल और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज मोहल्ला क्लीनिक में करवा सकेंगे।
- रोजगार की गारंटी- केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा के साथ ही सूबे के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हर महीने तीन हजार रुपए दिए जाएंगे।
- महिलाओं को गारंटी- आम आदमी पार्टी प्रमुख ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गारंटी दी है कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे।
- तीर्थ की गारंटी- केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की ही तरह छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी. 12 धार्मिक स्थलों पर उनका आना-जान, रहना-खाना पूरी तरह मुफ्त होगा।
- भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी- अरविंद केजरीवाल ने सातवीं गारंटी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी और पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा।
- शहीदों को गारंटी- पुलिस या फौज में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।
- संविदा-ठेका प्रथा बंद करने की गारंटी- केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हुए कहा कि सविंदा और ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा. संविता कर्मियों और अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर और नियमित किया जाएगा।
- किसानों-आदिवासियों को गारंटी- केजरीवाल की दसवीं गारंटी किसान और आदिवासी समाज के लोगों के लिए होगी, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा।